बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने परम्परा यस आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएको छ। यसको अर्थ हो विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै छुट्टाइएको रकम यसपाली पनि खर्च हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ७१ दशमलव ४४ प्रतिशत रकम खर्च हुनु पर्ने हुन्छ। उक्त रकम खर्च नभएमा ‘फ्रिज’ हुन पुग्छ। चालु आर्थिक वर्षको सोमबार सम्मको अवधिमा २८ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब सात अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सम्बन्धित समाचारहरु:
उपलब्द जोगाउनका लागि फेरि वामपन्थी एकता हुनुपर्छ -अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
मनाइयो बकर इद
मिटरब्याजीको रु ११ करोड १५ लाख बढीको मिलापत्र गराइयो
सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनाबाट एक वर्षमा एक सय ७२ को मृत्यु
चारवर्षमा पनि पुनःस्थापित भएनन् पहिरो पीडित
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र एडिबीका देशीय निर्देशकबीच शिष्टाचार भेट