बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादको कानूनी संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै समृद्धि फाउण्डेशन नेपालले महिला आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार आयोगमा धर्ना दिदै फाउण्डेशनले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधिलाई कारवाही गर्न हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । उनीहरुले अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन नसक्नु, कानूनको कार्यान्वयन फितलो हुनु जस्ता कुराहरु चिन्ताको बिषय भएको भन्दै यस्ता बिषयमा आयोगले अहम भूमिका निभाउनुपर्ने जनाएका छन् । फाउण्डेशनले बलात्कार सम्बन्धी फितलो कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न, पिडितलाई न्याय दिलाउन समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले हदम्यादको कानूनी संशोधनका बिषयमा आयोगले सरकारसंग छलफल गर्ने आश्वासन दिईन् ।
एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आठ बर्ष अघि आफुलाई बलात्कार तथा यौनशोषण गरेको खुलासा गरेकी थिइन् । त्यसपछि अधिकारकर्मीले हदम्यादको कानूनी व्यवस्थाका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।