काठमाडौं। संघीय संसद्का सांसदहरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध देशभर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यो विवाद सडकदेखि अदालतसम्म पुगिसकेको छ।
शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका युवाहरूले सरकारको यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरे।
सरकारले २०८३ साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची हेरफेर गरेको थियो। सोही संशोधनमार्फत सांसदहरूलाई एकजना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अभियन्ता अजय सोडारीले भने, ‘बालेन सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट सांसदको स्वकीय सुविधा राख्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसैको विरुद्धमा हामी सडकमा आएका छौं। यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।’ उनले निर्णय फिर्ता नभए थप सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिए।
सोडारीले स्वकीय सचिवका नाममा सांसदका आफन्त र कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाउने बताउँदै प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सबै सांसदका स्वकीय सचिवमा पाँच वर्षमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुने दाबी गरे। उनले यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
अभियानका सचिव प्रकाश बमले स्वकीय सचिवको व्यवस्था भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्र बन्न सक्ने आरोप लगाए। उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिवको पद खारेज गरिसकेको थियो। अहिले फेरि संघीय संसदमा स्वकीय सचिव राख्दा वार्षिक ५-६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। प्रदेशले पनि यही अनुसरण गर्दा पाँच वर्षमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुन्छ।’ बमले सांसदलाई सहयोगी नै राख्नुपरे आफ्नै तलब र सुविधाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधि र यातायातको अभावमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राज्यको स्रोत जनताको जीवनस्तर सुधारमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। उनले सांसदको सुविधामा खर्च हुने रकम कर छुट, सार्वजनिक सेवा सुधार र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्रमा लगाउन सुझाव दिए।
सडकको विरोध मात्र होइन, यो मामिला अदालतसम्म पनि पुगेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका छन्। उक्त रिटमा साउन ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार संघीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी जम्मा ८८४ सांसदका स्वकीय सचिवलाई मासिक औसत ६० हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिँदा वार्षिक ६३ करोड ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ र पाँच वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ।
