काठमाडौं । सिभिल सहकारीका पीडित बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सहकारीको मुख्य सम्पत्ति जोखिममा परेको भन्दै तत्काल न्यायिक र सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा पीडितहरूले सुन्धारास्थित सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स (सिभिल मल) बाट प्राप्त हुने आम्दानी अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको उल्लेख गर्दै हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको जनाएका छन् ।
पीडितका अनुसार २०६२ सालमा स्थापना भएको सिभिल बिजिनेस कम्प्लेक्स प्रालिमा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । बाँकी सेयर सिभिल मलका संचालक लालकाजी गुरुङको २३.५ प्रतिशत र उनकी पत्नी मिना गुरुङको २६.५ प्रतिशत रहेको छ । अंकमा हेर्दा सिभिल सहकारीको सेयर मूल्य १७ करोड, लालकाजी गुरुङको ७ करोड ९९ लाख र मिना गुरुङको ९ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको दाबी गरिएको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बचतकर्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङको नाममा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता रहेको बताए । उनले ऋणको तमसुक भए पनि रकम चुक्ता गरेको प्रमाण सार्वजनिक नभएको औंल्याउँदै भने, ‘सबै पैसा क्लियर भइसक्यो भन्नुहुन्छ, तर तिरेको तमसुक देखिँदैन । सबै पैसा तिरिसकेको भए ५० प्रतिशत सेयर पनि आफ्नो नाममा पास गर्नुभएन् किन ?’
हालसम्म १ हजार ५८२ जना बचतकर्ताले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएका छन् र उनीहरूको कुल बिगो रकम ५ अर्ब ९२ करोड २९ लाख ६६ हजार ६४७ रुपैयाँ रहेको छ । २०७५÷७६ सालदेखि बचत फिर्ता नपाउनेको संख्या दुई हजारभन्दा बढी रहेको र उपचार खर्च जुटाउन नसकेर २० जनाभन्दा बढी बचतकर्ताको ज्यान गएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिभिल मलबाट मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ भाडा उठ्ने सुनिएको र त्यसको आधा हिस्सा सहकारीले पाउनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल नगरेको पीडितहरूको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा तिर्नुपर्ने बहाल कर पनि नियमित रूपमा नतिरिएको दाबी गरिएको छ ।
सिभिल सहकारी २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलको भाडा संकलन गर्न खोज्दा अवरोध भएको पीडितहरूले जनाएका छन् । यसैबीच मिना गुरुङले २०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पीडितहरूले उक्त आदेश जारी गर्दा आफ्नो पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
पीडितहरूले प्रधानन्यायाधीश लगायत सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक निवेदन, गुनासो र भेटघाटमार्फत अन्तरिम आदेशको छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरे पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने वा नभ्याइने इजलासमा पर्दा सुनुवाइ लम्बिएको गुनासो गरेका छन् ।
