काठमाडौं । संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले आगामी ५ गते प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी खोल्ने र ७ गतेदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी एमाले सांसद पद्यमा अर्यालले दिइन्।
सांसद अर्यालले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि यसको काम प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनसँग जोडिएकाले नियुक्त हुने व्यक्ति निष्पक्ष र राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने बताइन्। यस्तो संवेदनशील निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेर सामान्य छलफलमा नाम पठाउनेभन्दा पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित गर्न खुला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे पनि उनले कडा आलोचना गरिन्। सरकारले आफैं १०० दिनमा १०० कामको ग्यारेन्टी दिएको भए पनि त्यस आधारमा मूल्यांकन गर्दा सरकार असफल भएको उनको दाबी छ। ‘ग्यारेन्टीको मापनबाट हेर्दा असफल भएको छ। पूर्णाङ्कको कुरा गरेर सन्तोष लिने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्।
सरकारले ‘हुकुमबासी’ भनेर सुकुम्बासी पहिचानको विषय उठाएकोप्रति पनि अर्यालले आपत्ति जनाइन् र सुकुम्बासी पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुन नै पर्याप्त रहेको बताइन्।
