राज्यको भारः समावेशी सिद्धान्तकै धज्जी उडाउने संवैधानिक आयोग

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पछिल्लो पटक संवैधानिक मान्यता पाएका ८ वटासहित अहिले मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक आयोग अस्तित्वमा छन्। नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगको मान्यता पाए यता आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोगको कामको समीक्षा हुनुपर्ने संवैधानिक सीमा पार हुनै लाग्दा बल्ल बल्ल नेतृत्व पाएका छन्। संविधानको धारा २६५ को भाग २१ देखि २७ सम्म १३ वटा संवैधानिक अङ्गसम्बन्धी व्यवस्था छ । ०७२ मा व्यवस्था गरिएका आठवटा आयोगबारे संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष हुँदा पनि धेरै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेनन्। जब कि अबको ३ वर्षपछि यी आयोग रहने– नरहने निश्चित छैन । आधा भन्दा बढी समय गुजारिसकेका अधिकांश आयोगले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था अनुसार दलहरू चल्न नसक्दा यी अधिकांश आयोग झण्डै ६ वर्ष सत्ताको दाउपेचको शिकार बने। अर्थात् अस्तित्वमा आउनै सकेनन्। ०७२ मा थप गरिएका आठमध्ये पाँच आयोगका अध्यक्ष २०७५ साल चैत ७ गते नियुक्त भए तर बाँकीले त्यसको ३ वर्षसम्म नेतृत्व नै पाएनन्। अहिले सबै आयोगले नेतृत्व पाएका छन् र राज्यकोषबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ तर विद्यमान ऐन अनुसार अधिकांश संवैधानिक आयोगले आफ्नो भूमिका र औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। तिनै आयोगका पदाधिकारी विभिन्न शीर्षकमा मासिक दुई लाख भन्दा बढी सुविधा बुझिरहेका छन्।

सुविधामा रमाइरहेका आयोग पदाधिकारी

पछिल्लो पटक थपिएका ८ वटा संवैधानिक आयोगले एक मन्त्रालय वा सो सरहको खर्चभार थपिरहेका छन् र आयोगका प्रमुख अथवा अन्य पदाधिकारीको सेवा र सुविधा कुनै मन्त्रीको भन्दा कम छैन।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आयोगको खर्च कहाली लाग्दो छ। पछिल्लो पटक थपिएका ८ वटा संवैधानिक आयोगले एक मन्त्रालय वा सो सरहको खर्चभार थपिरहेका छन् र आयोगका प्रमुख अथवा अन्य पदाधिकारीको सेवा र सुविधा कुनै मन्त्रीको भन्दा कम छैन।

​​​​​​​संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०५३ को व्यवस्था तलबको हकमा मितव्ययी भए पनि सरकारले गरेको निर्णय अनुसार आयोगको प्रमुख पदाधिकारीको मासिक तलब ६ हजार ७ सय रुपैयाँबाट अहिले तलब मात्रै मासिक ७२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। राजनीतिक आस्था अथवा प्रभावको आडमा आयोगको सदस्य बनेकाहरूलाई उक्त ऐनले मासिक तलब ५ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेको भए पनि अहिले पाई रहेको मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार भन्दा माथि छ।

अयोगका प्रमुख तथा बाँकी पदाधिकारीले लिने सुविधा:

  • सरकारी आवास अथवा घर भाडा, आवासमा बिजुली, धारा र टेलिफोन।
  • सरकारी गाडी, एक जना चालक, गाडीको नियमित मर्मत खर्च,
  • राज्यकोषबाट मासिक एक सय ५० लिटर इन्धन।
  • मनोमानी भ्रमणको छुट, दैनिक भ्रमण भत्ता,
  • चाडपर्व खर्च,
  • भैपरी आउने खर्च,
  • पोशाक भत्ता,
  • उपचार खर्च,
  • निवृत्तिभरणदेखि उपदान सम्म,
  • तलबको सय कडा १० प्रतिशत सञ्चयकोष कट्टागरी नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गरेर कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था।

‘आयोगका प्रमुख एक जनाले निमित्त जिम्मेवारी अनुसार भूमिका खेल्ने र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल गर्ने हो भने यस्ता आयोगमा यत्रो खर्चभार पर्दैन तर आयोगको नेतृत्व मै गलत मान्छे लैजाने अभ्यास बस्यो’, संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्नुहुन्छ- ‘संवैधानिक आयोगहरू समेत अरु राजनीतिक पदजस्तो कार्यकर्ता थान्को लगाउने अड्डा बनेको छ। कुनै पनि आयोगले औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। अब समीक्षा गर्नुपर्छ, यस्ता सेतो हात्ती लामो समय पाल्दा उपलब्धि भन्दा बढी समाज नै विभाजित हुने अवस्था आउँछ। आयोगको परिकल्पना समाजलाई जोड्नका निम्ति गरिएको थियो।’

अत्यन्तै थोरै तलब सुविधामा मात्र भएजस्तो देखिने संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीका लागि मनोमानी भ्रमणको छुट छ र यसरी दैनिक भ्रमण भत्ता बापत बेग्लै सुविधा तोकिएको छ। बिमा सुविधा, उपचार खर्च र उडान कर, चाडपर्व खर्च, भैपरी आउने खर्च तथा पोशाक भत्तादेखि नेता भत्ता समेत कानुनमा उल्लेख गरिएकाले कामविहीन यी पदाधिकारीले गज्जबको सुविधामा तर मारिरहेका छन्।

अझ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख तथा पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक र सुविधा त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सरह रहेको छ। यसरी खर्च र औसत सुविधाको बोझ हेर्दा अधिकांश आयोगका प्रमुख, पदाधिकारी, पूर्वाधार र आवश्यक कर्मचारी सहितको खर्च एक मन्त्रालयको भन्दा बढी छ। आयोगका पदाधिकारीले मन्त्री सरहको सुविधा लिन्छन् भने एउटै आयोगमा ५ जनासम्म पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ।

समावेशी सिद्धान्तको उपेक्षा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै संविधानको धारा ४२ मा पनि, नागरिकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व र अवसरका लागि मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

दलहरूले भने भागबन्डाको आडमा अधिकांश आयोगमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र संविधानको व्यवस्था विपरीत प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग बाहेक समावेशी आयोग समेत समावेशी छैन। समावेशी आयोगमा त पाँचै जना पदाधिकारी खसआर्य समुदायका छन्।

————————————————————————

बिमा सुविधा, उपचार खर्च र उडान कर, चाडपर्व खर्च, भैपरी आउने खर्च तथा पोशाक भत्तादेखि नेता भत्ता समेत कानुनमा उल्लेख गरिएकाले कामविहीन यी पदाधिकारीले गज्जबको सुविधामा तर मारिरहेका छन्।

————————————————————————-

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपेर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत, यी पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। गएको माघ २१ मा ३२ जना र असार १० गते नियुक्त भएका २० जनाको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै त्यसवेला सडकमा आन्दोलन चर्काएका दलहरू अहिले सरकारमा छन् तर पनि सरकारले यी पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न सकेको छैन। जबकी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगसहित १२ वटा संवैधानिक आयोगमा पछिल्लो नियुक्तिसमेत अहिले ५८ जना पदाधिकारी छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग बाहेक अरू आयोगमा सबै पुरुष नै प्रमुख छन्। अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुसार, राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ तर यो बाध्यकारी व्यवस्था विपरीत अहिले सबै पदाधिकारीमा जम्मा १५ जना महिला छन्। अर्थात् न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा आयोगहरूमा मुस्किलले २५.८६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ। नियुक्तिमा न्यूनतम समावेशिताका सिद्धान्त लत्याइएको छ ।

——————————————————————

अहिले सबै आयोगले नेतृत्व पाएका छन् र राज्यकोषबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ तर विद्यमान ऐन अनुसार अधिकांश संवैधानिक आयोगले आफ्नो भूमिका र औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। तिनै आयोगका पदाधिकारी विभिन्न शीर्षकमा मासिक दुई लाख भन्दा बढी सुविधा बुझिरहेका छन्।

——————————————————————-

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी, राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाभित्रको विविधता समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ।  उहाँको अनुभवमा, राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ। ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अनुसार, पिछडा जनजातिको उत्थानका लागि गठन भएको जनजाति आयोग समेत असमावेशी छ। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको दुष्परिणाम, समावेशी आयोगमा पाँचै जना खसआर्य समुदायका पदाधिकारी छन् यो असमावेशी नियुक्तिले संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ’- उहाँले भन्नुभयो। विवरण अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ५ जना पदाधिकारी रहेकोमा ३ जना खसआर्य छन् भने बाँकी २ जना जनजाति छन्। जसमा महिला सदस्यको संख्या एक छ।

लोक सेवा आयोगमा खसआर्य, जनजाति र मधेसी सहित एक जना महिला सदस्य छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक एक जना महिला पदाधिकारी छन्। प्रमुख सहित ४ जना पदाधिकारी रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिलाको उपस्थिति शून्य छ।

आयोग के का लागि ?

लैंगिक, जातीय, समावेशिता लगायतका मुद्दामा संवैधानिक रूपमै पहल गर्न पछिल्लो संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी- जनजाति, मधेसी, मुस्लिमजस्ता समावेशी आयोग परिकल्पना गरिएको हो। त्यसैले यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभए पनि राज्यकोषबाट निरन्तर खर्च भइरहेको छ। विनियोजित बजेट सक्नकै लागि अधिकांश आयोगले वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बढाएर खर्च देखाउने गरेका छन्। नियुक्त नभएका पदाधिकारीका लागि भन्दै गाडी तथा कार्यालय भवन सहितका पूर्वाधार जोडेर बसेका आयोगका कर्मचारीले खर्चमा भने कत्ति पनि कन्जुस्याईं गरेका छैनन्। अधिकांश आयोगमा बेरुजु छ र वार्षिक प्रतिवेदनसम्म तयार पारेका छैनन्। नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने आयोगहरूका व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र खर्चिलो बनेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरू देवी पाल संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित महिला आयोग बाहेकका आयोगको आवश्यकता, औचित्य र उपलब्धि समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको बताउनुहुन्छ। समितिको बैठकमा पटक पटक सहभागीले अन्य आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको प्रसङ्ग जोड्दै पालले संविधान निर्माणको समयमा आयोग गठनको सन्दर्भमा यथेष्ट बहस भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति तथा कार्यसम्पादन निराशाजनक भएको बताउनुभयो। संविधानले १० वर्ष पछि पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ तर यी आयोगले पूर्णता नपाउँदै पुनरावलोकनको आवाज उठ्नु चिन्ताको विषय हो- पालले भन्नुभयो।

तस्बिरः शपथ लिएपछि तस्बिर खिचाउँदै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

समाचार पढेर कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Share This

Share this post with your friends!