बहुमत र अल्पमतमा नअल्झी स्थानीय तहको विकास गर्नुपर्ने कार्यभार

दलको पगरी गुथेर वा नगुथीकन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भैसकेका छन्। दलबाट जितेका हुन् वा स्वतन्त्र, तिनले कसैका गोटी नबनी र बहुमत/अल्पमतको गलत अभ्यास नगरी पाँच वर्ष स्थानीय तहको विकासमा सशक्त ढंगले काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। सबैलाई थाहा छ– शासनसत्ता जित्नेको हातमा हुन्छ, गोलाप्रथा होस् कि झिनो वा विशाल मतान्तरले नै विजय प्राप्त भएको किन नहोस्।
अपजस र फरक मत
शासन व्यवस्था चाहिँ विजेता र उपविजेताहरूको मात्र नभई फरक मत राख्नेहरूको पनि हो। जित्नेको हातमा सत्ताको तालाचाबी हुँदैमा पराजित हुनेलाई दबाउनु वा फरक मत राख्नेहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। यसैले शासन नभई सुशासन र शासक नभई जनसेवक बनेर काम गर्न सकेमा वास्तवमै नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुका साथै संघीयता र वित्तीय संघीयताले सार्थकता पाउँछ। संविधानले स्थानीय तहलाई निक्षेपण गरेका हक, अधिकार, जिम्मेवारी र संविधानको विस्तृतीकरणले दिएका अधिकार क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वय, जिल्ला भित्रका अन्य स्थानीय तह तथा छिमेकी जिल्लाका अन्य स्थानीय तहसँग विकासमा हातेमालो गर्न सक्नुपर्दछ।
उखान छ, नयाँ जोगीले खरानी धेरै धस्छ। जसले जे भनोस् नयाँ जनप्रतिनिधिले (दोहोरिएकै भए पनि) डे वानदेखि नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु समयको माग हो। स्थानीय तहलाई नवीन र सिर्जनशील भएर कानूनी दायराहरू पालना गर्दै डे वानदेखि नै काम गर्न जनप्रतिनिधिका पाइलाहरू अघि बढ्नु पर्दछ। स्थानीय तहको आजको आवश्यकता बेरूजु नियन्त्रण र अन्त्य, प्रणालीबद्ध शासन सञ्चालन, भ्रष्टाचार, चुहावट र ढिलासुस्तीको नियन्त्रणसहित जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु हो।
स्थानीय तहमा संविधानले काम (हक, अधिकार, जिम्मेवारी) दिएको छ। काम दिएपछि त्यसलाई फत्ते गर्न कर्मचारी संयन्त्र र बजेट पनि दिएको छ। अधिकार, बजेट, कर्मचारी, प्रविधि र सेवा सुविधा दिइएको भए पनि भनेजसरी काम हुन सकिरहेको छैन। किनकि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि आखिर मानिस नै हुन् । तिनले काम गर्दिए भने नै जनताले देखेका सपना पूरा हुने हुन्।
काम गर्ने विधिसम्मत् प्रणाली भएन, काम गर्ने ढंगरंग ठीक भएन भने नेता न जनता, वा कर्मचारी नै किन नहुन् कसैले गरेका संकल्प पूरा हुँदैनन्। उता काम त गरियो तर गुणस्तरहीन र दिगो भएन भने नगरेको भन्दा बढ्ता अपजस आउँछ। यसैले कमजोर र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजेट नहुँदा भएन भन्ने र भए पनि काम नहुने, नियम भएन भन्ने तर भए पनि पालना नगर्ने गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ।
स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्य
स्थानीय तहको भूगोल, परिवेश, विकासको अवस्था र सुविधा, जनसंख्या, उपलब्धता, स्तर, काम गर्ने क्षमता आदिमा विविधता छ। संविधान तथा अन्य कानूनी दस्तावेजहरूले भने सबै स्थानीय तहलाई काम गर्ने समान अवसर दिएको छ। स्थानीय तहले पटकपटक कच्ची सडक खन्ने भन्दा भएका कच्ची सडक र बाटोलाई ग्राभेल गरी कालोपत्रे गर्ने योजनाका काम गर्नुपर्दछ।
जिल्लाका र सम्बन्धित स्थानीय तह भित्र उद्यम, उद्योग, कलकारखाना, आदि जस्ता पक्षहरूमा ध्यान पुर्‍याउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायहरूका साथ स्थानीय विकासमा निजी क्षेत्र र सहकारीको साथ खोज्नु पर्दछ।
पशुपालन, कृषि उत्पादन, पर्यटनको साथै व्यावसायिक सिप तथा तालिममा जोड दिनुपर्दछ। केही मानिसहरू तालिमको लागि मात्रै तालिम लिइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी स्थानीय तहको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढोत्तरी गर्नुपर्दछ।
स्थानीय तहको गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, दुरवस्थालाई सकेसम्म अन्त्य गर्नुपर्दछ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि नगरी भएको छैन।
शिक्षाको समग्र गुणस्तर विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले डे वानदेखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। शिक्षामा न्यायिक पहुँच र सबलीकरण गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बद्ध संस्थाको सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ। नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ गर्दैै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ।
नदी, खोला किनार नजिक रहेका जमिनमा सिँचाइको प्रबन्ध गर्न नगर, प्रदेश र संघका योजनाहरू लैजाने, बाँझो र उजाडिएका जमिनमा कृषि उत्पादन, बोटबिरूवा रोपण गरी उत्पादन गर्ने, स्थानीय तहको हावापानी र भूगोल अनुसार व्यावसायिक कृषि, फलफूल, तरकारी वा अन्य नगदे बालीको लागि वैज्ञानिक र व्यवस्थित अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्ने तथा तरकारी तथा फलफूल भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्र खोल्नुपर्दछ।
विकासको आवश्यकता पहिचान गर्न अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। स्थानीय तहको पर्यटन विकास गर्न स्थानीय तह स्तरीय पर्यटन विकास समिति गठन गरी कार्यजिम्मेवारी दिने, स्थानीय कला, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजको संरक्षण, संबद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने योजना बनाउन ढिलो गर्नुहुन्न।
सबल, सुदृढ र सक्षम स्थानीय तहको निर्माणमा ऐनसहितका अन्य कानूनी दस्तावेजहरू निर्माण गर्ने, स्थानीय विकास र परिवर्तनको आधारको रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने, टोलटोल र बस्तीबस्तीको विकाससहित हातहातमा सिप र व्यावसायिक दक्षता र क्षमता भएका स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थानीय तहले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुन्न।
यसैगरी खानेपानीको पहुँच मात्रै होइन, गुणस्तरीय खानेपानी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सुगम र दुर्गम एक साथ चाहिन्छ। स्थानीय तहको रूपान्तरण र विकासमा स्थानीय सामाजिक संस्थाको संस्थागत विकास, एक व्यक्ति एक सम्मान, हरेक व्यक्तिको साथमा प्राथमिक शेयर खाता, बैंक खाता र जीवन बिमा भएको हुनुपर्दछ। यसमा स्थानीय तहको ध्यान जानु पर्दछ।
पालिकाको बजेटमा भोजभतेर गर्दै नहिँड्ने र पालिकाको खरिदमा गिद्दे दृष्टि नलाइकन काम गर्नुपर्दछ। यस्तै रोजगारी सिर्जनाको लागि अनुदान र ऋणसहितको सरल, सुलभ कर्जा, शिक्षित बेरोजगारलाई लोकसेवा आयोग वा अन्य रोजगारी केन्द्रित नि:शुल्क कक्षा सञ्चालन, सामुदायिक वनमा आधारित सहकारीको बिउ पुँजीमा लगानी, नेपाल सरकारको सुविधाबाट बञ्चित अपाङ्गता भएका, आँखा देख्न नसक्ने वा शारीरिक रूपमा कमजोर र अशक्त व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्य स्थानीय तहको हो। स्थानीय तहको गतिविधि महिनामहिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र बहस गरिनुपर्दछ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, पाँच वर्षसम्म बर्सेनि सम्पत्ति विवरण जनतासामु परीक्षण गराउने, पालिकाको बजेटबाट सम्भव नभएका तर जनताको माग र आवश्यकतामा आधारित भएका विकास योजना प्राप्ति गर्न संघको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा स्थानीय तहको विकासका योजनाहरूको माग गर्न भूमिका खेल्नु पर्दछ। स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनतर्फ ध्यान दिने खालको स्थानीय तहको सडकको गुरूयोजना, आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, क्षमता विकास योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदि बनाउनु पर्दछ।
यस्तै विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जनसहभागितामा जोड दिने, बजेट पारित भएकै दिन वेबसाइटमा राख्ने र वेबसाइटलाई अद्यावधिक गरी राख्ने र वार्षिक विकास कार्यक्रम बनाउँदा अबण्डा बजेट नराख्ने र कनिका छरेझैं बजेट नछर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ। यस्तै पालिकाका ठूला विकास योजना कार्यान्वयन गर्न खरिद योजना बनाइ समयमा नियम अनुसार नै बोलपत्र आह्वान गर्ने, सम्झौता गर्ने र गुणस्तरीय कामको लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ।
स्थानीय तहको विकासमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको एकसाथ साथ लिने, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासको लागि पाँच वर्ष अवधिमा स्थानीय तह आफ्नै पहलकद्मी कम्तीमा तीनवटा तालिम सञ्चालन गर्ने, अनावश्यक रूपमा प्रवेशद्धार र दृश्यावलोकन स्तम्भ नबनाउने, प्राकृतिक विपद्, महामारी, अन्य अकल्पनीय र विशेष परिस्थितिमा जनताको भलाइ, उद्दार, राहत र न्यायको लागि शीघ्र पहदकद्मी लिने र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पदर्छ।
स्थानीय तहको विकासमा अन्य दल वा विचार समूहसँग अन्तरक्रिया, बहस र सहकार्य गर्ने र स्थानीय तहका कार्यलाई सार्वजनिकरण गर्न पत्रकार, सञ्चार माध्यम तथा सूचना तथा सञ्चारको भरपुर उपयोग गर्ने र विकास आयोजना/योजना सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा आयोजना सूचना पाटीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
यसैगरी स्थानीय तहको विकासमा नेपाल सरकारको कानून अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थालाई स्वागत गर्ने, स्थानीय बेराजगारलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको ज्ञान दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनको सहजीकरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी रूग्ण वा कमजोर बनेका किसान, महिला, उद्यमी, व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने र प्रविधिमा आधारित नवप्रर्वतनमा जोड दिनु पर्दछ।
प्राकृतिक स्रोतमा विवाद
साह्रै बद्नाम र विवादित बनेको अर्को क्षेत्र भनेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हो। हालसम्म खासगरी नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सम्बन्धी ठोस कानून बनेको छैन। यसैले निर्देशिका, मापदण्ड आदिको भरमा बर्सेनि परिवर्तन गर्दै नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरिदै आइएको छ। यसैले ती जनप्रतिनिधिहरूले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको लागि बलियो कानून निर्माणको लागि तथा समग्र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको लागि छाता कानूनको लागि सम्बन्धित निकायमा लविङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तै स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत कमजोर छ। आगामी पाँच वर्ष भित्र पनि एकाध बाहेकका स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको बढोत्तरी हुने सम्भावना कम छ। एकातिर कर तथा गैरकर तिर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर तिरे पनि नतिरे पनि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गएगुज्रेको भएमा त्यसले जनतामा निराशा ल्याउँछ। कर र गैरकर तिरेपछि जनताको दैलोमा विकास पुग्नु पर्दछ।
सपार्नु पर्ने वडा
नागरिकहरू ससानो परिवर्तनमा पनि औधी खुशी हुन्छन्। खानेपानीको आपूर्ति, मलबिऊ बिजनको समयमा उपलब्धता, सिफारिस, छिटोछरितोपना, समयमा सूचना तथा जानकारी पाउँदा पनि औधि खुशी हुन्छन्। स्थानीय तहको पनि सबैभन्दा तल्लो एकाइको रूपमा रहेको वडालाई नसपारी भएको छैन। ६ हजार ७ सय ४३ वडा मध्ये केही मात्रै आउने पाँच वर्षमा केही मात्रै सप्प्रिए भने पनि शासन व्यवस्था माथि जस पुग्छ। नागरिक सबैभन्दा पहिला र धेरैपटक ठोकिने वडामै हो। अझै आर्थिक क्रियाकलाप धेरै हुने, जनसंख्या धेरै भएका र सहरी वडा त झनै महत्वपूर्ण छन्। यसर्थ स्थानीय तहको विकासमा वडाको मुख्य भूमिका हुन्छ। स्थानीय तह सफल हुन् उसका वडाहरू सफल हुनुपर्दछ। वडाले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भने स्थानीय तह नै निष्प्रभावि हुन्छ। वडासहित पालिका, संघ, प्रदेश साथै देशीविदेशी संघसंस्थाको कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने थलो पनि वडा नै हो। त्यसैले वडाहरू विकास कार्यक्रमको प्रयोगशाला हुन्। वडाध्यक्ष स्थानीय तहको मन्त्री हैसियतको पद हो। वडाध्यक्ष स्थानीय कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाको बलियो सदस्य हो। वडाध्यक्षले विभिन्न किसिमका ३५ वटा सिफारिशहरू र ४१ वटा विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्नेछ। वडावडाको विकास : समग्र स्थानीय तहको समृद्धि र विकास भन्ने अभियानै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। वडालाई विकासको परिचालक बनाउने, ‘जनगुनासो तत्कालै सम्बोधन गर्ने र टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय विकासको इञ्जिनको रूपमा स्थापित गर्ने, उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्था गठनमा तेरोमेरो नगरी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
उपसंहार
जब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो, जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय तह अभ्यासमा आयो र संविधानमा निक्षेपित अधिकारहरू कार्यान्वयन हुँदै आएपछि स्थानीय तहको बलियोपना जगजाहेर हुँदै गयो। स्थानीय तहमा निक्षेपण भएको हक, अधिकार कार्यान्वयनमा आएपछि यसको ताकत देखियो। पाँच वर्षमा स्थानीय तहले के गर्‍यो भन्नुभन्दा के चाहिँ गरेन भनेर सोधीखोजी गर्दा कोभिड महामारीको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा समेत सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिसहित भूमिका खेल्यो।
स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणमा संघ र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न कसुर बाँकी राखेन। तर संघीय शासन व्यवस्थामा पहिलो पटकको स्थानीय जनप्रतिनिधिले धेरै उम्दा काम भने गर्न सकेनन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरू लगायत सञ्चार जगत् र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत हेर्दा स्थानीय तहमा बेरूजु बढेको, भ्रष्टाचारको फैलिएको, सुशासन नभएको लगायतका विकृतिहरू देखा परे।
शासन व्यवस्था विकृतविहीन हुनको लागि जनप्र्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैको उत्तिकै भूमिका चाहिन्छ। बितेका पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा गएर कसैले प्रश्नै उठाएन। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अधिकारको बारेमा घोकाइयो, रटाइयो तर सम्पादित कामहरू अपेक्षित भैरहेका छन् छैनन् भन्ने बारेमा तिनका मुकाममुकाम पुगेर चियोचर्चो गरिएन। नागरिकले त्यो अवसर नै पाएनन् किनकि स्थानीय तहले पारदर्शी शासनको अभ्यास नै गरेनन्। दोश्रो पटकका स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब्बल सावित हुने गरी काम गरेर देखाउन्।

समाचार पढेर कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Share This

Share this post with your friends!