नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटमा उल्लेख बिषयमा एमसीसीको भूमिकाप्रति स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमाथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केबीको प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले बनाउने हो अथवा एमसीसीको योजना हो भन्दै प्रश्न गरे ।
संसद्बाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको र ठूला नेताहरुले १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भनेको उनले स्मरण गरेका छन् ।
श्रेष्ठले अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द नबोलेकाले एमसीसी खारेज भएको सरकारको बुझाए भए प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यस्तै उनले सबै हिसाबले उपयुक्त बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सीमाको बीचबाट बजेट विनियोजना भएको र यो कुनै पार्टीको जस्तो नभई गठबन्धन दलको समन्वय र सहकार्यमा बनेको बजेट भएकाले सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद श्रेष्ठले कृषिलाई रुपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, आयात नियन्त्रणमा प्रतिस्थापन तथा व्यापार घाटामा कटौती बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारीलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाले दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले लक्ष्य र आधार बिना बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कार्यान्वयन आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले आयात कम गर्न सरकारको कुनै योजना नआएको आरोप लगाएका छन् । सांसद भट्टराईले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाईकन आर्थिक वृद्धि गर्न कठिनाई हुने धारणा राखे ।
बैठकले सांसद डा डिम्पल कुमारी झाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेठ १८ गते बुधबार बोलाइएको छ ।
