गण्डकी । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुनेदर ९६ प्रतिशत देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ६१ रहेको छ ।
मातृ मृत्युदर हेर्दा कतिपय महिला अझै पनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउन अभियान सुरु गरिएको छ । गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित ‘पूर्ण संस्थागत प्रसुति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अभियान थालिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अन्जु पौडेलले उक्त अभियानअन्तर्गत गर्भवती दर्ता र निगरानीलाई मुख्य जोड दिइएको बताए । “मोबाइल एप्समा गर्भवतीको नाम र विवरण दर्ता हुन्छ”, उनले भने, “गर्भजाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा जान्छ ।”
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकालाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको निर्सिङ प्रशासक पौडेलले जानकारी दिए । “यो अभियानबाट प्रदेशमा रहेका गर्भवती महिलाको सङ्ख्या पनि यकिन हुनुका साथै सबै गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ”, उनले भने ।
प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नसके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने नर्सिङ प्रशासक पौडेलले बताए । स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’अनुसार गर्भवती महिलाले आठपटक गर्भ जाँच र सुत्केरी भइसकेपछि चार पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उनले बताए ।
