नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै कारवाही गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको हो । गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको र यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनविरोधी आफ्नो सक्कली रुप देखाएको एमाले ठहर छ ।
एमालेले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, देशको आयात अनियन्त्रितरुपमा बढेर आठ महिनामा करिब रु १५ खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
त्यस्तै हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु २० खर्ब नाघ्ने एमालेले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमा सरकारले चाहेको भए अर्थतन्त्र सहि दिशामा जाने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए।उनले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर नै प्रतिष्थापन बजेट ल्याएको र जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी भएको जिकिर गरेका छन् । आफ्नै ऐनका आधारमा चल्ने स्वायत संस्था राष्ट्र बैंक भएपनि अर्थमन्त्रालयले अस्वभाविक हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । उनले गभर्नरलाई कारावही गरेर सरकारले अत्यनतै निन्दनिय काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नमाथि छानबिन सुरु गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् । पाण्डेले श्रीलंकामा आर्थिक संटक आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यसो अवस्था आउन नदिन सजक हुनुपर्ने धारणा रखेका छन् ।
त्यस्तैं पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार गठबन्धन बचाउन केन्द्रीत हुँदा अर्थतन्त्र धरासयी हुँदा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । उनले स्रोत नखुलेको सम्पती अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पती भित्राउन सरकार उद्धत भएको देखिएको आरोप लगाए । अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता लुकाउन गर्भनरलाई निलम्बन गरेको भन्ने कुरामा शंका नरहेको उनको भनाई छ ।
सरकारले गत शुक्रवार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्ने पूर्व न्यायाधिशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालिएपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।
