काठमाडौँ । सांसदहरुले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान र पक्राउ गर्न सक्ने गरि हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका हुन् । साथै उनीहरुले नियमन निकायलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निरन्तर नियमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
समिति सदस्य गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई हेर्ने गरि अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । थापाले सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेको जरिवानालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाको समयानुकुल सुदृढीकरण जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै समिति सदस्य रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कैदको समय कम भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सम्बन्धित समाचारहरु:
Author
-
विगत सात वर्षदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न सुनिता आग्री नेपाल दैनिककी संवाददाता हुनुहुन्छ। उहाँले समसामयिक विषयमा विश्लेषण र राजनीतिक, मनोरञ्जन तथा अर्थका विषयहरुमा दखल राख्नुहुन्छ।
View all posts