सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भूउपयोगको १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र लगाएतका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उहाले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार पार्ने उहाले बताउनुभयो । यस्तै भूउपयोग विनियावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिनसक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए । विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै नियमावलीमा काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हाललाई स्थगन मात्र गरिएको बताएका छन् ।
