“रातो कर माफ गर” नाराका साथ स्यानेटरी प्याडमा आयातमा लाग्दै आएको करका विरूद्ध आन्दोलन गरिरहेकाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सेनेटरी प्याडको भन्सारमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। सेनेटरी प्याड महिलाहरूले रजस्वला भएका समयमा प्रयोग गर्ने सामग्री हो। मासिक चार दिन हुने रक्तश्राव रोक्न महिलाहरूले प्रयोग गर्ने यही सेनेटरी प्याडको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कका कारण महंगो बनिरहेको बेला सरकारले यसको भन्सार दर घटाएको हो।
सरकारले बजेट भाषण मार्फत यस्ता सामान नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा कच्चा पदार्थ आयातमा पनि १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेको छ। यसबाट गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड भित्रिने र स्वदेशमै सुपथ मूल्यमा उत्पादन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो सकारात्मक कदम हो। सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण हुँदै आएको सेनेटरी प्याड भने अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन प्रबर्द्धनमा पुग्न सक्छ।
नि:शुल्क वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी
सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको कार्यविधि अनुसार त्यसयता अधिकांश स्थानीय तहले सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम चलाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्राले नि:शुल्क प्याड पाएको सरकारी तथ्यांक छ। त्यसका लागि पहिलो वर्ष सरकारले १ अर्ब २७ करोड खर्च गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३ लाख ४० हजार छात्राका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चालु वर्षको बजेटमा करिब ३५ हजार विद्यालयका १४ लाख ३७ हजार छात्रालाई प्याड वितरण गर्न सरकारले १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पुगि खर्च समेत भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा लागु गरिएको यो नि:शुल्क प्याड वितरण शीर्षकमा राज्यकोषबाट ३ वर्षमा साढे ४ अर्ब खर्च भएको छ।
यो योजनाको उपलब्धि सकारात्मक देखिएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। कक्षा ६ देखि १२ कक्षा सम्मका करिब १५ लाख छात्रालाई नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम सफल भएपछि सरकारले सबै महिला तथा युवतीमा, सुपथ मूल्यमा सेनेटरी प्याडको पहुँच पुर्याउन भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको हो।
आयातित सेनेटरी प्याड असुरक्षित
नेपालमा विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि महिनावारी सामग्री सत प्रतिशत सुरक्षित छैनन्। वर्षौसम्म पनि नकुहिने साथै त्यसमा हुने रसायनलेस्वास्थ्यमा थप समस्या निम्त्याउने हुँदा अहिले युरोपियन मुलुक वातावरणलाई ध्यानमा राखेर पुन: प्रयोग गर्न सकिने प्याड अर्थात् कपडाको प्याड प्रयोग गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला नेतृत्वको पहलमा खुलेका कुहिने खालको प्याड र पुन : प्रयोग गरिने कपडाको प्याड उत्पादन कम्पनी अहिले औंलामा गन्न सकिने जिल्ला तथा पालिकाहरूमा मात्र सीमित छन्। चितवनमा सन् २०१८ बाट खुलेको नेपालकै पहिलो कुहिने प्याड उत्पादन गर्ने प्याड कम्पनीलाई नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले बारम्बार पहल गर्दा पनि उक्त कम्पनीका उत्पादनले राम्रोसँग बजार पाउन सकेको छैन। माडीस्थित कम्पनीमा उत्पादन भएका प्याड माडी नगरपालिका बाहेक अरुले किनेको अवस्था छैन।
सेनेटरी प्याड स्थानीय जनशक्ति, सिप तथा स्रोतबाट सजिलै उत्पादन हुनसक्ने भए पनि स्थानीय पालिका तथा विद्यालयहरूले खरिद गरेको प्याड गुणस्तरहीन र मापदण्ड विपरीतको हुँदा समेत सरकारले आयातमा कडाइ गर्न सकेको छैन। स्थानीय उत्पादन छात्राहरूले प्रयोग गर्न छाडेको शिक्षा मन्त्रालयको निष्कर्षपछि सरकारले स्थानीयको सीप प्रबर्द्धनसँगै गुणस्तरीय प्याड उत्पादनका निम्ति कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सारको व्यवस्था गरेको हो। यद्यपि स्थानीय बजार लक्षित उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई भन्दा ठूला उत्पादकले मात्रै यो छुटबाट व्यावसायिक लाभ पाउने व्यवहारिक समस्या सरकारले फुकाउन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेश कुमार जोशीका अनुसार केन्द्रले सेनेटरी प्याड खरिद शीर्षकको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले स्थानीय सिप र साधन स्रोत प्रबर्द्धन गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधि अनुसार यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो कार्यक्रम तथा यस्ता उत्पादनको मापदण्ड र गुणस्तरबारे कार्यविधि मै प्रष्ट लेखिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या नरहेको जोशीले बताए। स्थानीय श्रम, स्थानीय बजार र स्थानीय कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योगलाई यो सुविधामा जोड्न सके कार्यक्रम अरु प्रभावकारी बन्न सक्ने, निर्देशक जोशीले बताउनुभयो।
सरकारले पहिलो वर्ष पर्याप्त बजेटको अभावमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर सेनेटरी प्याड खरिद शीर्षकमा खर्च गरेको थियो। चालु वर्षको सबै बजेट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। जसमा स्थानीय आमा समूह, क्लब, महिला समूहले सेनेटरी प्याड उत्पादनसँगै प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने अभियान समेत चलाइरहेका छन्।
गुणस्तरीय प्याडसँगै परामर्श आवश्यक
महिलाहरूमा हुने रजस्वला प्राकृतिक नियम हो। यो मानवीय वंश परम्पराको निरन्तरतासँग पनि जोडिएको छ। चाहे पश्चिम नेपालका पहाडका छाउ गोठमा रजस्वला बार्ने महिला होउन् वा शहरको सम्भ्रान्त परिवारका सबै महिलाको पीडा लगभग उस्तै हुन्छ। मात्रै सामाजिक, पारिवारिक अनुशासन र नियमले यो समयमा महिलाहरूलाई झनै पीडा दिइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि महिनावारी भएको समयमा कतिपय युवतीहरूमा आफ्नो समस्या खुलेर भन्न नसक्ने समस्या हुन्छ। यस्तो समयमा रक्तश्राव रोक्न अथवा स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने सहज वातावरण नहुन सक्छ।
कठमाडौं महानगरले स्थानीय तह सेनेटरी प्याड व्यवस्थापक समितिको संयोजक तत्कालीन उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई तोकेको थियो। उपमेयर खड्गीले विद्यालयहरूमा गुणस्तरहीन प्याड किन पुग्यो भन्ने प्रश्नमा टेन्डरमा छानिएको कम्पनीले गुणस्तरहीन प्याड दिएकाले २६ लाख धरौटी नै जफत गरिएको र धरौटी जफत गरेर सबै गुणस्तरहीन प्याड फिर्ता गरेको दाबी गरिन्।
महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मनोविद् जोत्सना डाँगी, विशेषगरी पहिलो महिनावारीका समयमा धेरै युवतीले यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। किनभने महिनावारीको बारेमा घर, परिवार, समाज अथवा शैक्षिक सामग्री समेतले युवतीहरूलाई आवश्यक पूर्व ज्ञान नै दिएको हुँदैन। महिनावारीको समयमा डर, त्रास र हतासले छट्पटाउने युवतीका लागि यस सम्बन्धी पूर्व शिक्षा र जानकारी पनि जरुरी रहेको डाँगी बताउनुहुन्छ। सेनेटरी प्याड सहज बन्नु, सस्तो हुनु अथवा सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्नु सुखद् पक्ष हो, सँगसँगै यस्तो समस्याका विषयमा छात्राहरूलाई खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ– डाँगीको सुझाव छ।
वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ, ज्योती अग्रवाल पहिलो पटक रजस्वला भएकी किशोरीलाई सेनेटरी प्याड किन्ने अथवा त्यसको गुणस्तरका विषयमा पूर्ण ज्ञान नहुने भएकाले सरकारले प्याडको सहजतासँगै आवश्यक सरसफाइ, संक्रमणको जोखिम अथवा समाज र परिवारले निर्वाह गर्नुपर्ने सहज भूमिकाका विषयमा पनि अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र वितरण गर्न स्थानीय तहले विद्यालयमा तालिम वा सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने मानोविद् डाँगीको भनाइ छ। यो विद्यमान कार्यविधिमा भएको व्यवस्था हो तर अधिकांश स्थानीय तह व्यवहारमा चुकेका छन्। डाँगीले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो– अरु त अरु, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सेनिटरी प्याड शीर्षकमा १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको काठमाडौं महानगरपालिले ०७८/७९ मा विभिन्न ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय तथा धार्मिक र वैकल्पिक विद्यालय सहित ९० वटा विद्यालयमा यो वर्ष नि:शुल्क प्याड वितरण गरेको देखिन्छ तर प्याडको व्यवस्थापन, सुरक्षित भण्डारण र विसर्जनबारे कुनै तालिम महानगरले दिएको छैन। अधिकांश विद्यालयले प्याडको गुणस्तर माथि प्रश्न उठाएका छन्।
महानगरले स्थानीय तह सेनेटरी प्याड व्यवस्थापक समितिको संयोजक तत्कालीन उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई तोकेको थियो। खड्गीले विद्यालयहरूमा गुणस्तरहीन प्याड किन पुग्यो भन्ने प्रश्नमा, टेन्डरमा छानिएको कम्पनीले गुणस्तरहीन प्याड दिएकाले २६ लाख धरौटी नै जफत गरिएको र धरौटी जफत गरेर सबै गुणस्तरहीन प्याड फिर्ता गरेको दाबी गरिन्। डाँगीका अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा यही समस्या छ र प्याड वितरण गरेर मात्र पुग्दैन छात्राहरूलाई मनोपरामर्शको पनि जरुरी हुन्छ।
प्याड महिलाहरूका लागि अतिआवाश्यक साधन हो। यसको सहजता र गुणस्तरीयताको विषयमा सरकारले देखाएको तदारुकता आफैंमा प्रशंसा योग्य छ तर प्याड उत्पादन र वितरण प्रणालीमा देखिएको विद्यमान बेथिति रोक्न सरकारले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई सचेत गर्नुपर्छ। नत्र प्याड बनाउने शीर्षकमा भन्सार छुटमा कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने र छात्राहरूको भागमा सधैं गुणस्तरहीन सामग्री मात्रै पुगिरहने हुन सक्छ। अर्थात् लक्षित वर्ग मुख ताकेर बस्ने सरकार घोषणा गरेर अलमलिने अवस्था आउन सक्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
