काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताएका छन् । बिहीवार गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।
सो बारेमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरु कार्यदलले छलफलबाट टुंग्याएको बताए । उनले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताए ।
उनले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको बताए । उनले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताए ।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको छ । त्यो विधेयकलाई हाम्रा बीचमा नमिलेका कुराहरु मिलाउनका लागि नेताहरुले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो । त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ । एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ । हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौँ । निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटक पटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरु पनि केही साथीहरु र कानूनमन्त्री र कानून मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरुसँग छलफल गरेका छौँ । हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरु मिलेको छ । मुलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ । मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ । यदी पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अंगभंग र घाइते भए उनीहरुका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने । बहिर्गमित व्यक्तिहरु थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । यसले असहमतिका कुरा टुंग्याएका छौँ । त्यसलाई कानून मन्त्रालयको सचिवज्युहरुले अन्तिम रुप दिनुहुन्छ । त्यसपछि नेताहरुकोमा प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्छौं । यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, घाइतेहरुलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको बताए । उनले बहिर्गमित व्यक्तिहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमति जुटेको बताए ।
